UDYAM-MH-21-0084671

‘ओपन लूट’: नॅशनल हेराल्ड बॅग म्हणून रो उफाळली कर्नाटक जाहिरात खर्चाच्या 69%, प्रमुख दैनिकांना मागे टाकते | भारत बातम्या

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

शेवटचे अपडेट:

CNN-NEWS18 द्वारे ऍक्सेस केलेल्या कागदपत्रांनुसार, नॅशनल हेराल्ड सलग दोन आर्थिक वर्षांसाठी कर्नाटकच्या जाहिरातींच्या खर्चाचा सर्वात मोठा लाभार्थी म्हणून उदयास आला.

फॉन्ट
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार. (प्रतिमा: X)

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार. (प्रतिमा: X)

काँग्रेसशी संबंधित नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राला सार्वजनिक जाहिरात निधीचे कर्नाटक सरकारने अप्रमाणित वाटप केल्याने, त्याचे नगण्य वाचक असूनही आणि राज्यात – किंवा अगदी राष्ट्रीय स्तरावर अक्षरशः कोणतेही प्रसारित पाऊल नसतानाही, राज्यात नवीन राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. द्वारे प्रवेश केलेल्या कागदपत्रांनुसार सीएनएन-न्यूज १८नॅशनल हेराल्ड सलग दोन आर्थिक वर्षांसाठी राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये कर्नाटकच्या जाहिरातींच्या खर्चाचा सर्वात मोठा लाभार्थी म्हणून उदयास आला. 2023-24 मध्ये, वृत्तपत्राला सरकारी तिजोरीतून 1.90 कोटी रुपये मिळाले. 2024-25 मध्ये, सुमारे 99 लाख रुपये वाटप करण्यात आले.

प्रस्थापित राष्ट्रीय दैनिकांच्या तुलनेत नॅशनल हेराल्डला दाखविण्यात आलेल्या प्राधान्याने भुवया उंचावल्या आहेत. 2024-25 मध्ये, कर्नाटकने राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींवर 1.42 कोटी रुपये खर्च केले – त्यापैकी तब्बल 69 टक्के एकट्या नॅशनल हेराल्डला गेले. नॅशनल हेराल्डला मिळालेल्या निम्म्याही वृत्तपत्रांना मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केले गेले नाही, तर काहींना काहीही मिळाले नाही.

या प्रदर्शनाने एक मूलभूत प्रश्न देखील अधोरेखित केला आहे: कर्नाटक सरकार वृत्तपत्रात जाहिरात का करत आहे ज्याचे कर्नाटकात प्रसार नाही आणि दिल्लीतही मर्यादित उपस्थिती आहे? समीक्षकांचा असा आरोप आहे की करदात्यांच्या पैशाचा वापर खऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा सार्वजनिक माहितीसाठी न करता राजकीयदृष्ट्या संलग्न प्रकाशनाला आर्थिक मदत करण्यासाठी केला जात आहे.

भाजपने याला ‘करदात्यांच्या पैशाची उघड लूट’ म्हटले आहे.

या खुलाशांवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस सरकारवर राजकीय संरक्षणासाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सीएन अश्वत् नारायण यांनी या वाटपाला “करदात्यांच्या पैशांची उघड लूट” असे म्हटले आहे. अर्थपूर्ण वाचकसंख्या नसलेल्या वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यामागील तर्कावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि पुढे निदर्शनास आणले की नॅशनल हेराल्ड आधीपासूनच अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे छाननीखाली आहे.

“कर्नाटक किंवा इतर कोठेही प्रसारित नसलेल्या वृत्तपत्राला सार्वजनिक पैसे का द्यावेत? सरकारी निधीचा संबंध आधीच गंभीर आर्थिक चौकशीला सामोरे जात असलेल्या संस्थेशी का जोडायचा,” नारायण यांनी विचारले.

भाजपने सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून जबाबदारीची मागणी केली आहे आणि जाहिरात निधी वाटपासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निकषांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण मागितले आहे.

काँग्रेसने आक्रमक बचाव केला

काँग्रेस नेत्यांनी मात्र या खर्चाचा बचाव करण्यासाठी हात आखडता घेतला आहे. वन, पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांद्रे यांनी ही टीका फेटाळून लावत भाजपवर या प्रकरणाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला.

“नॅशनल हेराल्डला जाहिराती देण्यात गैर काय आहे,” खांद्रे यांनी विचारले की, वाटपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे “देशविरोधी” आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे आणखी वादंग निर्माण झाला, विरोधी पक्षनेत्यांनी काँग्रेसवर आरोप केले की कायदेशीर प्रश्नांना देशभक्ती न मानून छाननी बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

संरक्षण जोडताना, काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी CNN-NEWS18 वर बोलताना नॅशनल हेराल्डचे वर्णन “राष्ट्रीय वारसा” म्हणून केले आणि अशा संस्थांचे संरक्षण करणे ही देशाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले.

“नॅशनल हेराल्ड हा स्वातंत्र्यापासूनचा राष्ट्रीय वारसा आहे. जर मीडियालाच निधी दिला तर मीडियाला काय अडचण आहे,” खेरा म्हणाले, वारसा संस्थांना समर्थन देणे न्याय्य आहे असा युक्तिवाद केला.

बातम्या भारत ‘ओपन लूट’: नॅशनल हेराल्ड कर्नाटकच्या जाहिरातींच्या खर्चाच्या 69% बॅग म्हणून रांग फुटली, प्रमुख दैनिकांना मागे टाकले
अस्वीकरण: टिप्पण्या वापरकर्त्यांचे दृश्य प्रतिबिंबित करतात, News18 चे नाही. कृपया चर्चा आदरपूर्ण आणि रचनात्मक ठेवा. अपमानास्पद, बदनामीकारक किंवा बेकायदेशीर टिप्पण्या काढून टाकल्या जातील. News18 त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार कोणतीही टिप्पणी अक्षम करू शकते. पोस्ट करून, तुम्ही आमच्याशी सहमत आहात वापराच्या अटी आणि गोपनीयता धोरण.

अधिक वाचा

Source link

Leave a Comment